जगिलाल थापा , ३२५ पटक हेरिएको
कञ्चन, असार २
समुन्नत कञ्चन, सबल स्थानीय सरकार भन्ने मुख्य ध्येय बोकेको रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण संरक्षण र उत्पन्न विवाद समाधानमा स्थानीय तहको भूमिकामा समृद्धिका लागि बन परियोजना अन्तर्गत न्यायिक समितिको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।कार्यक्रममा कञ्चनका ३७ जना मेलमिलाप कर्ता, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनीहरुलाई वातावरण र त्यसको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तहरु, विकास र वातावरण बीचको अन्तरसम्बन्ध, दिगो विकास, वन तथा वातावरण संरक्षणका क्रममा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादहरु, समाधानका उपायहरु र स्थानीय तहको भूमिका बिषयहरुमा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको न्यायधिस कृष्णराम कोइरालाले वातावरण र विकास एक अर्काका परिपूरक भएको र सन १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव तथा वातावरण सम्मेलनले मानिस र वातावरणको अन्तरसम्बन्धका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा छलफल प्रारम्भ पश्चात विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले पनि वातावरणीय संरक्षणको विषयहरुलाई विकास प्रकृयाको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गर्न थालेको बताउनु भयो।
कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक समेत रहनु भएको न्याधिस कोइरालाले कुनै पनि विकास निर्माणको परियोजना थालनी गर्नु अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि यसैको उपज भएको र नेपालमा विशेष कानूनका रुपमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ जारी हुनुमा पनि यही अभियानको भूमिका रहेको समेत जानकारी दिनु भयो। जंगल जोगाउँदा हामीलाई त फाइदा हुन्छ नै, कार्वन उत्सर्जनमा सहयोग पुग्ने भएकाले संसारकै लागि फाइदा हुनुको साथै दिगो विकासका लागि जंगल जोगाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने कुरालाई महत्व प्रदान गर्दा गर्दै पनि हामीले विकास प्रकृयालाई पनि सँगसँगै बढाउनु पर्नेमा जोड दिदै उक्त प्रकृयालाई कसैले पनि अबरुद्ध गर्न नहुने न्यायधिस कोइरालाले बताउनु भयो।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधिस उमेश कोइरालाले डाँडाकाँडा, गाउँघर सबैतिर डोजर कुँद्ने उपक्रमलाई विकास भएको मान्नु र कुन डाँडो वा कुन पाखो कोपर्ने, कता कता कोपर्ने र कति कोपर्ने भन्ने निर्णय विज्ञ प्राविधिकले होइन, डोजर चलाउने चालकले गर्न थाले पछि लबन संरक्षणमा प्रतिकुल प्रभाव बनिरहेको उल्लेख गर्नु भयो।
न्यायधिस कोइरालाले विभिन्न व्यक्ति, समुदाय वा संगठनहरूबीचको अन्तरक्रियाबाट नै उत्पन्न हुने द्वन्दले एउटा व्यक्ति, समुदाय वा संगठनको विचार, सोचाइ, धारणा, अनुभव, अर्को व्यक्ति, समुदाय वा संगठनसँग बाझिएमा वा नमिलेमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने कुरा बताउनु भयो। दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रबद्र्धन गर्ने र स्थानीय समुदायको हक हित सुनिश्चित गर्ने कार्यमा लाग्दा विवादहरु आउन सक्ने र त्यस्ता गुनासाहरु सम्वोधन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक हुने बताउदै न्यायधिस कोइरालाले न्यायिक समितिले विवादका विषयहरुमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्ने तर विवाद समाधानको क्षमता विकास नहुँदा सम्म ती कार्यहरु प्रभावकारी नबन्ने समेत बताउनु भयो।
कञ्चन गाउपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक मौसमी थापा मगरले न्यायिक समितिको क्षमता अभिबृद्धि गरेर प्रभावकारी र पहुँचयोग्य गुनासा निवारणका संयन्त्रहरुको परिकल्पना सार्थक बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो। समुदायमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरुको समुदायस्तरमै मेलमिलापहरुको माध्यमबाटै समाधान गर्न सक्ने क्षमतामा अभिबृद्ध गर्ने योजनाका साथ आवको आर्थिक बर्षमा अगाडी बढ्दै जाने योजना बनाइएको उपाध्यक्ष थापा मगरले बताउनु भयो। मेलमिलापको क्षेत्रमा खटिने हरेक मेलमिलापकर्ताहरु हरेक विवादमा निष्पक्ष र सबैले विश्वास गर्न योग्य व्यक्तिको रुपमा स्थापित हुन आवस्यक रहेको समेत उपाध्यक्ष थापा मगरले जोड दिनु भयो।
कार्यक्रममा सामाजिक बिकास समितिका संयोजक तथा प्रवक्ता चित्र तुलाचनले हरेक बिकासहरुको दिगोपन र सामाजिक बिकासका लागि शैक्षिकस्तरमा अव्वलता कायम हुन आवस्यक रहेको बताउनु भयो। जवसम्म मानिसमा शैक्षिक बिकासमा स्थानीय तहको मुख्य लगानी नभएसम्म समाजमा द्वन्द उत्पन्न हुने र तयस किसिमका विवादहरुको उचित ढंगले व्यबस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कायम गर्नेहरु नै असल मेलमिलाप कर्ताको रुपमा पहचान बन्न सक्ने प्रवक्ता तुलाचनले बताउनु भयो।
कार्यक्रममा मेलमिलाप कर्ताहरु नन्द बहादुर खडकाथोकी, उमा ढकाल, लक्ष्मी देवि दर्जी, पुरन बहादुर परियार, गिता थापा, नकुल शाही, कुमारी घर्ति मगर लगायतले कञ्चनमा जग्गाको साँध सिमाना, बहुविबाह, बाल विबाह, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, जातिय हिंसा, अंशबण्डा, मिटरव्याजी समस्या लगायत बिषयहरुमा विवाद आउने गरेको बताएका थिए।
गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै विवाद वा द्वन्द्व जीवन्त समाजको द्योतक भएको र विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरुलाई अधिकार प्रदान गरेको बताउनु भयो। हरेक विवाद समाधानमा अधिकारक्षेत्र प्रतिको सजगता अपरिहार्य रहने उल्लेख गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद मात्र समाधान गर्ने, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएमा बाटो देखाइदिनु पर्ने र विवाद समाधानका क्रममा मेलमिलाप पद्धतिमा जोड दिनु पर्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो।
समृद्धिका लागि बन परियोजना अन्तर्गत बन प्राविधिक विपिन भट्टराईले कार्यक्रमको औचित्यताबारे जानकारी दिदै जैविक विविधता संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुको परम्परागत बसोवास र प्राकृतिक स्रोत साधनको भोगचलनको अधिकारको बिषयहरुलाई लिएर समुदायमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने उल्लेख गर्नु भयो । यसैगरी धार्मिक वन र त्यसको व्यवस्थापनको क्रममा फरक धार्मिक समुदायको अधिकार र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समेत ध्यान दिएर विवाद समाधानमा मेलमिलाप कर्ताहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने बन प्राविधिक भट्टराइले बताउनु भयो।
प्रकाशित मिति: २०२३-०६-१७ , समय : २२:४७:३० , १ वर्ष अगाडि