सर्बेन्दर यादव , १६६८ पटक हेरिएको
भैरहवा, बैशाख ३०
मिटर ब्याजी पीडितहरुलाई न्याय पाउने बाटो खुलेको छ ।
देशका विभिन्न ठाउमा केही समय देखि मिटरब्याजी पीडितहरु मिटर ब्याजी विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । देशका विभिन्न ठाँउबाट मिटरब्याजी पीडित हरु काठमाडौंमा मिटर ब्याजी विरुद्ध धर्ना प्रदर्शन गर्दै आएका थिए धर्ना प्रदर्शनको क्रममा केहि पीडित हरुलाई गम्भीर चोट समेत लागेको थियाे । पीडितहरु दिनरात मिटर ब्याजी विरुद्ध धर्ना प्रदर्शन गरिरहदा ३३ दिन पश्चात् सरकारले गम्भिरभइ मिटर ब्याजीहरुको समस्यालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियोे । मिटरब्याजीको समस्या प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भए पश्चत पीडित हरुलाई राहत भएको छ । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको अध्यादेश बहुमतले पारित भएको हो। जयोसँगै अब मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने भएका छन्। २०८० बैशाख २० गते बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने पेश गरेको थियोे र बैशाख २४ गये स्वीकृत भएको अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको हो।सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था ब्यवस्था गरिएको छ।त्यसैगरी लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक-एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। देशभरका मिटर ब्याजी पीडित हरु आअफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा गएर सम्पर्क गरि दर्ता गराउन सक्नेछन। बैशाख ३१ गते भित्र दर्ता हुने अन्तिम मिति रहेकोले पुनः सरकार संग ७ दिनको म्याद थप्ने माग गरिरहेको रुपन्देही मिटर ब्याज तथा किसान मजदुर ठगी विरुद्ध संर्घष समितिका अध्यक्ष रमेश कोरीले जानकारी दिनु भएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-१३ , समय : ०९:३७:३२ , २ वर्ष अगाडि