प्रिन्स मिश्रा , २१३ पटक हेरिएको
कपिलवस्तु, भदौ १६
मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताउनु भएको छ।
मधेशी आयोगमा आयोजित “आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम” मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवंम प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको समेत बताउनु भएको छ ।
सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केहि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराउनु भएको छ।
यस प्रकारका सिफारिसहरु प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि वज्रपात गर्ने भनाइ सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुको रहेको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । सो आग्रहप्रति आफु र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२२-०९-०१ , समय : १९:३३:१२ , २ वर्ष अगाडि