विनोद परियार , ५६० पटक हेरिएको
भैरहवा, असोज २६
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न.२ मा गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीसँगै विवाद चर्किएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध नेकपा एकीकृत समाजावादीबाट मैदानमा उत्रिएका गुरुङको बैंकिङ कालो सूचीमा नाम देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र न.२ ले उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।
मंगलबार राति साँढे ११ बजे सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) र निर्देशिका २०७९ को दफा १६(ज) लाई आधार बनाएर उम्मेद्वारी खारेज गरेको सूचना निकाल्नु भएको छ ।
आइतबार मनोनयन दर्ता भएपछि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेवारविरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा कुनै उजुरी नपरे पनि एक जना नेताले मौखिक रुपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङको चेक अनादर मुद्दाको निहुँमा उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कसुर ठहर भएमा मात्रै स्वत: उम्मेदवारी खारेज हुने उल्लेख छ। तर, गुरुङको चेक अनादर मुद्दा उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको निहुँमा विना उजुरी खारेज गरेकोमा गठबन्धन दलहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार रुपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णराम कोइरालामार्फत् निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चीनबहादुर गुरुङ, जनमोर्चा नेपालका पदम श्रेष्ठ र नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्रका अधिकृत उदविर नेपालीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा विचारधिन रहेको पत्र अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पठाउँदासमेत त्यसको बेवास्ता गरी क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी रद्द गरिएको भन्दै गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार कमल भुसाल (निकोलस) ले पुरस्कार पाए वापत भनेर उम्मेदवारी रद्द गरिएकाले त्यो पनि गैरकानुनी भएको जनाएका छन्।‘वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्सन नपाउने र बेरोजगारले मात्र चुनाव लड्ने हो र’ गठबन्धनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुद्दाले दोषी ठहर नगरी अदालतको मानहानी गर्ने, जनताको मौलिक अधिकारप्रति अंकुश लगाउने काम भएको छ।’
सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति।
आइतबार मनोनयन दर्ता भएपछि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेवारविरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो। तर, उक्त अवधीमा कुनै उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले समय सकिएपछि ४ बजेर ११ मिनेटमा अनलाईनमा उजुरी आएपनि त्यसलाई मान्यता नदिएको निर्णयमा लेखिएको छ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आफैंले बनाएको निर्वाचन ऐन र निर्देशिका विपरीत निर्णय गरेको देखिएको अधिवक्ता एवं राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. बुद्धबहादुर थापाले बताउनु भएको छ । उहाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेद्वारले सप्रमाण उजुरी दिएमा छानबिन गर्ने र त्यसका लागि समेत ७ दिनको समय दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको कालोसूचीमा रहेको बुँदालाई मात्रै टेकेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बुटवलले सूचना निकालेको उहाको भनाई छ।
‘प्रकृयागत रुपमा त्रुटि छ, जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई समेत बेवास्ता गर्दै निकालिएको सूचनाले आशंका उब्जाएको छ,’ उहाले भन्नु भयो । कानुनी रुपमा तीन तहको न्यायलयबाट प्रमाणित नहुँदासम्म दोषी नहुने मान्यता रहेकोमा आयोगले गरेको निर्णयले कानुनी रुपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाएको उहाको भनाई छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ दफा १५ को २ मा प्रमाणसहित उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले ७ दिनको म्याद दिइ त्यस सम्बन्धमा स्पष्टिकरणको म्याद दिनसक्ने उल्लेख छ। ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दालाई बैंकको कालोसूचीको निहुँमा खारेज गर्ने कुरा कानुनी रुपमा मिलेको देखिदैन,’ उहाले भन्नु भयो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले उजुरी नपरेको तर, कालोसूचीमा भएकाले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको बताउनु भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरेको छ।
नियोजित रुपमा खारेज गराएको आरोप
निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा नियोजित रुपमा खारेज गरेको पार्टीले आरोप लगाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी रुपन्देहीका अध्यक्ष अविराम विकले नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रालीमा गुरुङसहित अन्य ५ जना सञ्चालक रहेको र अदालतमा विचाराधिन रहेको प्रमाण पेश गर्दा पनि नियोजित रुपमा खारेज गरेको बताउनु भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बुटवलका प्रमुख उदविर नेपालीले पूर्वाग्रहका साथ खारेजी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । गठबन्धनले निर्वाचन प्रमुख नेपाली यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना निजि सचिवालयबाट काजमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ को अधिकृतका रुपमा आएको बताउनु भएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीको पेटी ठेकेदारका रुपमा गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थ वेष्ट इन्फ्रा प्रालीले काम गरेको तर, चिनियाँ कम्पनी लिलाम भएर फर्किएपछि विमानस्थल निर्माणको कामको पैसा तिर्न नसकेको कम्पनीको दाबी छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नर्थलाई ३४ करोड तिर्न बाँकी छ। सरकारले गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थलाई भगौडा चिनिया ठेकेदार कम्पनीबाट दिलाउनुपर्ने रकम नतिर्दा बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष अन्जित विष्टले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।
नर्थ कम्पनीले १ करोड ५० लाख तिरिसकेको भएपनि विष्टले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दिएको गुरुङको दाबी छ। यता नेकपा एमालेले भने आयोगले गरेको निर्णय नियम संगत भएको दाबी गरेको छ। गुरुङको उम्मेदवारी खारेजसँगै पौडेललाई अग्रिम बधाई भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताले बधाई दिन थालेका छन्। पौडेल २०६४, २०७०, ७४ सम्म लगातार विजयी हुँदै आएका छन्।
प्रकाशित मिति: २०२२-१०-१२ , समय : २३:२९:४५ , २ वर्ष अगाडि