प्रिन्स मिश्रा , ४६४ पटक हेरिएको
कपिलवस्तु, भदौ २९
लोकतान्त्रिक बिद्यार्थी संघ र मधेसी विद्यार्थी समाज बुटवलले लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश बुटवललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मधेसी विद्यार्थी समाज बुटवल तथा लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार कुर्मीको नेतृत्वमा प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह,सहायक स्तर पाचौं तहका(अप्राविधिक) पदमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ४२(१) विपरीत रहेकोले प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशलाई सुधार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका मधेसी विद्यार्थी समाज बुटवल तथा लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार कुर्मीले बताउनु भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। तर लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ठ्याक्कै त्यसको विपरीत कर्मचारी मागको आह्वान गरेको छ ।
हालै लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको विज्ञापनमा मधेशी कोटालाई षड्यन्त्र पूर्बक समानुपातिक समावेसीको नियमको घोर उलंघन भएको छ । समूह ‘ख’ को प्रशासन तर्फमा मधेशीको २२% को हिसाबले १८/१९ सिट हुनुपर्नेमा जम्मा २ सिट मात्र छुट्टाएको छ यो एकदमै निन्दनीय रहेको र यसलाई सुधार गर्न क्षितिज सिंह (बादल)
सन्दिप कुमार चौधरी, युवराज चौधरी,युवराज चौधरी,सञ्जय चौधरी,आशिष चौधरी,निरज चौधरी,धिरज चौधरी, गोपाल मिश्रा,अर्जुन चौधरी,विजय पाण्डे, ऋषि कश्यप र फजरुल खानको उपस्तिथिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको मधेशी विद्यार्थी समाज बुटवल तथा लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार कुर्मीले जानकारी दिनु भएको हो ।
प्रकाशित मिति: २०२२-०९-१४ , समय : २०:२५:२३ , २ वर्ष अगाडि