रुपन्देही खबर , २६३ पटक हेरिएको
बुटवल, साउन २९
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न ५२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा गोष्ठि सञ्चालनदेखि कर्मचारीहरुको सांगठनिक संरचना तथा दरबन्दी बारे सार्वजनिक लगायतका कुराहरुलाई समावेश गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एक वर्षको अवधिमा भएका प्रगति बारे आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी सरकारले बढी काम गरेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुसँगको छलफल, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुसँगको छलफल, कर्मचारीहरुलाई तालिम गोष्ठि सञ्चालन लगायतका विषयहरुलाई समेत महत्वपूर्ण प्रगतिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा लेखिएको छ ‘नवनिर्वाचित १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञहरु सहित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।’ यसैगरी प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा लेखिएको छ ‘१२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको ।’ प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १७ मा लेखिएको छ ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायको कार्यमूलक संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको ।’ प्रगतिको बुँदा नम्बर २० मा उल्लेख छ ‘स्थानीय तहका ७६० जना जनप्रतिनिधि र २३०४ जना कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।’
मुख्यमन्त्री केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कार्यक्षमताका हिसाबले आलोचना खेप्दै आएको बेला सार्वजनिक गरिएको प्रगति प्रतिवेदनले थप प्रश्न उठाउने मौका सिर्जना गराएको छ । सामान्य गोष्ठि सेमिनारलाई नै प्रदेश सरकारले उपलब्धि मानेर महत्व दिई तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अन्य खुद्रा योजना तथा कामहरुलाई प्रगतिको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
सरकार प्रवत्ता मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ७७.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी गराउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट कार्यान्वयनको पूंजीगत ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालु तर्फ ७० दशमलव २२ प्रतिशत गरी प्रदेशमा कुल खर्च ७४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गरेको बताउनु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा प्रभावकारी काम गरेको मन्त्री शर्माले दावी गर्नु भयो ।
सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्दै उहाले २०७८/७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशत भई प्रतिव्यक्ति आय ११०३ यूयस डलर पुगेको उल्लेख गर्नु भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय कुल ग्राहस्र्थमा १४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वासीहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालीन गरेको बताउनु भएको छ । नेपालमा संघीयता कसैको व्यक्तिगत चाहना र इच्छाले आएको भन्दा पनि ठूलो बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त आएको संघीयतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भएको बताउंदै प्रदेश सरकारलाई कमजोर ठान्ने प्रवृतिका विरुद्धमा प्रदेश सरकार आन्दोलनमा जाने दावी समेत गर्नु भयो ।
प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी संघीय सरकार पनि लागेको उहाको दावी छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले ४० अर्व ९५ करोडको बजेट आम्दानी ३७ अर्व ११ करोडको भएको बताउनु भएको छ ।
आन्तरिक राजश्वको क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि नै धान्न कठिन भएकाले त्यसलाई प्रदेश मन्त्रालय हल गर्ने गरी अगाडी बढाउने तयारी गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ ।
प्रगति प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ
माननीय मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद के।सीज्यूको नेतृत्वको प्रदेश सरकारको एक वर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू
मिति २०७८ श्रावण २८ गते माननीय कुलप्रसाद के।सीज्यूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार स्थापना भए पश्चात् यस अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको छ । प्रतिस्थापन बजेट आश्विन २० गते ल्याई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृध्दिदर ५.३६५, प्रतिव्यक्ति आय ११०३ युएस डलर र राष्ट्रिय कुल गाहर्स्थमा १४.१५ योगदान रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्च ७७.४७ प्रतिशत र चालु ७०.२२ प्रतिशत रही प्रदेशको कुल खर्च ७४.२०५ रहेको छ ।
१. मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको ।
२.प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत् ४ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा राप्तीन उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वाविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि पातिहाल्ना, रोल्पा सडक आयोजना घोषणा गरिएको ।
३. प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरु योजना (Master Plan) तयार भई कार्यान्वयनमा आएको
४ . राजधानी व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको ।
५. राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिगाह जग्गाभित्र ८ वटा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।
६. लुम्बिनी प्राविधिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन नियम कानुनको तर्जुमा गरी उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको ।
७. प्रदेशको राजधानी राप्तीग उपत्यकाको लालमटियामा प्रदेश सभा भवन निर्माण भएको
८. राप्तीक प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको कार्य सुरु भइसकेको ।
९.मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारार्थ विपन्न नागरिक उपचारमा थप सहयोग रु २ लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधि तर्जुमा गरी २७६ जनाले सहायता प्राप्त गर्नु भएको ।
१०. पाँचौं प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न भई निर्णयहरूको कार्यान्वयन गरिएको ।
११. नवनिर्वाचित १०९ स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञहरु सहित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
१२. संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबीच बृहत् बहुपक्षीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चाहलन गरिएको ।
१३. १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको ।
१४. प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास, सूचना प्रविधि सञ्जाँल विस्तार र लैङ्गिथक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम सञ्चापलन गरिएको ।
१५. एकीकृत PLg\ Portal तयार भई सञ्चामलनमा रहेको ।
१६. प्रदेशवासीका गुनासाहरुलाई समयमै सम्बोधन गरी शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा (हेलो मुख्यमन्त्री) कार्यक्रम हटलाईन सेवास टोल फ्री नम्बरः१६६०७१५२००७० सञ्चाकलनमा ल्याइएको
१७. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायको कार्यमूलक संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको ।
१८. प्रदेश सरकारको सहयोगमा २३ स्थानीय तहको आवधिक योजना, ४४ स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना र ३९ स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्य योजना सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा तयार गरिएको ।
१९. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) आ.व. २०७७/७८ पाँचौ स्थानमा रहेको प्रदेश आ.व. २०७८/७९ मा दोस्रो स्थानमा स्तरोन्नति भएको ।
२०. स्थानीय तहका ७६० जना जनप्रतिनिधि र २३०४ जना कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।
२१. यस अवधिमा २२३ कि.मि. सडक कालोपत्रे, २६५ किमि ग्राभेल र १२१ कि.मी नयाँ ट्रयाक खोलिएको ।
२२. प्रदेश स्थापना पश्चात् हालसम्म ७२ ओटा सडक पुल निर्माण भएकोमा ४० ओटा यसै वर्ष सम्पन्न भएका छन् भने २३ ओटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ११ ओटा यस वर्ष सम्पन्न भएको ।
२३.सिंचाईतर्फ थप २६५८ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको ।
२४. तीन सय ७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत् जमिन उकास गरिएको ।
२५. विपद् व्यवस्थापन तर्फ ७५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान गरिएको ।
२६. १सय ५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराएको ।
२७.जनयुध्दका घाइते तथा अपाङ्गनहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाईएको ।
२८. पत्रकार दुर्घटना बिमा गरिएको ।
२९. प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुबाङदेखि लमही सम्मको पूर्व पश्चिाम राजमार्ग खण्डमा सडक सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसिटिभि जडान गरी सञ्चारलनमा ल्याइएको ।
३०. यस अवधिमा प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, सञ्चाार माध्यम ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको ।
३१. प्रदेश विद्युत विधेयक, लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक, प्रदेश सिंचाइ विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक लगायत विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेश भएका छन् भने प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने चरणमा रहेको ।
३२. स्थानीय मदिराजन्य पेय पदार्थको अध्ययन तथा परीक्षण उत्पादन सम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको ।
३३. पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद्को स्थापना गरिएको ।
३४. पर्यटकीय होटेल, ट्राभल एजेन्सीहरूको सूचीकरण, दर्ता, नवीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिएको
३५.प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा साँस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई यस वर्ष निर्माण थालनी गरिने ।
३६. १२ वटा जिल्लामा १/१ वटा नमुना शहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
३७. कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र (Bird Sanctuary ) घोषणा गरिएको ।
३८.पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत् बर्दियामा ४९३ मिटरको हात्ती छेकबार आरसिसि पर्खाल निर्माण तथा रुपन्देही र बर्दियामा ११०० मिटर तारजाली व्यवस्थापन गरिएको र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई राहत प्रदान गरिएको ।
३९. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश वन नियमावली जारी गरी राजस्व अभिवृध्दि कार्यलाई अगाडि बढाइएको ।
४०. सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयको स्थापना प्रदेश राजधानी भालुबाङमा स्थापना गरी कार्यालय सञ्चाकलनमा आएको ।
४१. प्रदेशस्तरका २३८ सहकारी संस्थालाई सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ( COPOMIS) Password वितरण गरी २२८ वटा संस्थालाई Log in गराइएको ।
४२ .मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रणाली (MTEF), समपूरक तथा विशेष अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ऋक्(नचबलतक० र प्रदेश परियोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PPBMIS) संचालनको लागि स्वीकृत भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
४३. लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्न प्राविधिक कार्य पूरा गरिएको ।
४४. तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला (Tissue Culture Laboratory) र प्राङ्गा रिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको ।
४५. राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा ९इएम्० र जनरल बेड सेवामा लाग्ने शुःल्क २०७९ श्रावण १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सञ्चाकलित अस्पतालहरूमा निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको ।
४६. प्रदेशका १०९ ओटै स्थानीय तहमा ४३६ जना कृषि प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा लिई परिचालन गरिएको ।
४७. सिकलसेलको निदान र उपचारको कार्यमा प्रदेश सरकारले तराईका ६ वटै जिल्लाका ८ ओटा अस्पतालमा सिकलसेल कर्नर स्थापना गरिएको ।
४८. विशेषज्ञ चिकित्सा सम्बन्धी सेवा दुर्गम जिल्लामा पुर्यािउन विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
४९. क्याथ ल्याब र एम आर आई मेसिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जडान भई सेवा सुचारु गरिएको ।
५०. नसर्ने रोगको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि २० वर्ष भन्दा माथिका ४० हजार जनतालाई मधुमेह र रक्तचापको स्क्रिन टेस्ट गरिएको ।
५१. नारायणी पारी सुस्ता क्षेत्रका नागरिकको सहज आवतजावतका लागि फेरी खरिद तथा सञ्चाहलन कार्यलाई अगाडि बढाइएको ।
५२. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय थप दुई जिल्लामा विस्तार गरिएको ।
श्रोत : ग्लोबल आवाज
प्रकाशित मिति: २०२२-०८-१४ , समय : १९:४२:४५ , २ वर्ष अगाडि